राज्य सरकार को भी मोदी सरकार से सीख लेते हुए अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए – चंद्रशेखर पाण्डेय

केंद्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं राहत एरियर सहित प्रदान करने की मांग

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा  ने राज्य शासन से मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए घोषित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत वृद्धि की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी लाभ दिया जाए।
संघ के जिला अध्यक्ष चन्द्रशेखर पाण्डेय ने कहा कि जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत डीए/डीआर वृद्धि लंबित है। अब केंद्र द्वारा जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि घोषित किए जाने के बाद कुल 5 प्रतिशत का लाभ देय हो गया है।
उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनरों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। सेवाकालीन पेंशनरों के लिए समय पर महंगाई राहत मिलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

संघ की प्रमुख मांगें

1.  जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत डीए/डीआर तथा जुलाई 2026 से नई 3 प्रतिशत वृद्धि को जोड़कर कुल 5 प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाए।
2.  राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया जाए।
3.  जनवरी 2026 से अब तक का बकाया एरियर का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए।
श्री पाण्डेय ने कहा कि “जब प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है, तो राज्य सरकार को भी मोदी सरकार से सीख लेते हुए अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।”
इससे न केवल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि शासन की संवेदनशीलता भी प्रदर्शित होगी।