बिलासपुर । जिले के कोटा अनुविभाग के अंतर्गत एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत ग्राम तेंदुआ की तकरीबन 45 एकड़ शासकीय भूमि को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराकर छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में कोटा एसडीएम (उप जिला दंडाधिकारी) नितिन तिवारी और नायब तहसीलदार राकेश सिंह ठाकुर की प्रमुख भूमिका रही है। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि पर काफी लंबे समय से अतिक्रमण कर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसे नियमानुसार हटाया गया।
माही की 26 एकड़ भूमि को भी कराया मुक्त
इसके साथ ही माह जून 2025 में माही क्षेत्र की 26 एकड़ शासकीय भूमि को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराकर शासन के नाम दर्ज किया गया था। यह ज़मीन भी फर्जी दस्तावेजों के दम पर निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराई जा रही थी।
सर्वे नंबरों की विस्तृत जानकारी
कार्रवाई के दौरान जिन भूमि खसरा/सर्वे नंबरों को मुक्त कराया गया, वे निम्न हैं: 69/260/3, 69/4, 75/3, 70/4, 20/5, 70/6, 17/2, 77/4 — कुल मिलाकर लगभग 18.206 हेक्टेयर (लगभग 45 एकड़) भूमि शासन के नाम पुनः दर्ज की गई।
साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई
प्रशासन द्वारा इस मामले में प्रामाणिक दस्तावेजों और अभिलेखों की सघन जांच के बाद ही यह कार्रवाई की गई। यह भूमि जंगल क्षेत्र के मध्य स्थित थी और इसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है।
न्यायालय में भी मामला विचाराधीन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त भूमि विवाद को लेकर न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है, और संबंधित भू-माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ।
